PM Kisan: सरकार ने फरवरी 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) लॉन्च की योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ दिया जाता है
लोकसभा चुनाव के माहौल में देश के करोड़ों किसान पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं हर कोई जानना चाहता है कि 17वीं किस्त बैंक खाते में कब भेजी जाएगी आइये इसे समझते हैं
कब आएगी पीएम किसान की 2000 रूपये की राशि
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आ सकती है आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे इसका मतलब है कि किस्त 4 जून के बाद कभी भी आ सकती है हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा पहले की जाएगी
किसानों को 16वीं किस्त कब भेजेगी गयी थी
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 में जारी की थी इस योजना के तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं और 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपये अकेले पात्र किसानों को कोविड काल के दौरान दिए गए जब उन्हें नकद लाभ की सबसे ज्यादा जरूरत थी
पीएम किसान 17वी किस्त की विवरण जानकारी
योजना का नाम |
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना |
योजना की शुरुआत |
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में योजना को शुरू किया था |
हर साल किसानों को |
सभी किसानों को ₹6000 की वित्तीय सहायता मिलती है |
किसानों को 16वीं किस्त की राशि |
28 फरवरी 2024 में भेजी गई थी |
किन किसानों को मिलेगी 17वी किस्त की राशि |
जो किसान अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कर चुके हैं |
जिन किसानों की केवाईसी अपडेट नहीं है |
जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी अपडेट कर ले |
कब भेजी जाएगी 17वी किस्त की ₹2000 की राशि |
जून या फिर जुलाई के महीने में किसानों को ₹2000 की राशि मिलेगी |
PM Kisan e-KYC Update |
ऑनलाइन के माध्यम से करें |
आधिकारिक वेबसाइट |
https://pmkisan.gov.in/ |
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने फरवरी 2019 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ दिया जाता है यह लाभ हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में प्रदान किया जाता है आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं सरकार के अनुसार हर चार लाभार्थियों में से कम से कम एक महिला किसान है इसके अलावा 85 फीसदी से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लाभार्थी हैं
अपात्र लोगों को बाहर करने का क्या हुआ
अपात्र किसानों को योजना से हटाने के लिए सरकार ने भूमि अभिलेखों का सत्यापन शुरू कर दिया है। पांच प्रतिशत किसानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है ई-केवाईसी जरूरी हो गया है ग्राम सभा की बैठक में लाभुकों की सूची का ऑडिट कर उसे पंचायतों में प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया गया है ताकि लोगों को अपात्र किसानों के बारे में पता चल सके इसके चलते जहां पहले इस योजना का लाभ 11.5 करोड़ किसानों को मिल रहा था वहीं अब सिर्फ 8.5 करोड़ किसान ही लाभार्थी बचे हैं सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी अपात्र किसान योजना का लाभ न उठा सके
इन राज्यों में सबसे ज्यादा किसान है अपात्र
- असम में सबसे ज्यादा 13,38,563 अयोग्य किसानों ने पैसा लिया
- तमिलनाडु में 7,61,465 अपात्र किसानों ने पैसा निकाला
- पंजाब में 6,22,362 को अपात्र चिन्हित किया गया
- महाराष्ट्र में 4,88,593 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से पैसा लिया।
- उत्तर प्रदेश में 3,32,786 किसानों ने अपात्रतापूर्वक पैसा लिया
इस राज्य में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई
पीएम किसान योजना के तहत अवैध तरीके से पैसा निकालने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु में की गई बताया गया है कि यहां अयोग्य किसानों के आवेदन को मंजूरी देने के आरोप में 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें तमिलनाडु कृषि विभाग के 8 अधिकारी भी शामिल थे राज्य के 16 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है इस कार्रवाई में अयोग्य लाभार्थियों से 180 करोड़ रुपये की वसूली की गई पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करना और उनका सही और सत्यापित डेटा पोर्टल पर अपलोड करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है
पीएम किसान योजना के लिए कौन अपात्र हैं
- संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक वर्तमान या पूर्व मंत्री
- जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक सांसद और महापौर
- केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा वे योजना के लिए अपात्र हैं
- 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
- इंजीनियर सीए वकील आर्किटेक्ट और डॉक्टर इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं